लक्सर । यदि सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो लक्सर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर रायघटी के निकट गंगा पर शीघ्र ही पुल का निर्माण हो जाएगा। पुल की अनुमानित लागत 107 करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है। पुल निर्माण के प्रथम चरण में सर्वे, फीजिबिलिटी एवं डीपीआर आदि के लिए दो करोड़ सात लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है।
अभी नजीबाबाद से हरिद्वार होकर रुड़की पहुंचने में 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। पुल बनने से यह दूरी घटकर 55 किलोमीटर रह जाएगी। इसी तरह पुल के रास्ते भोगपुर होकर हरिद्वार पहुंचने में भी 25 किलोमीटर की बचत होगी। इसके साथ ही रामपुर रायघटी और भोगपुर से होकर रुड़की और हरिद्वार से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग के जरिए सीधे पंजाब और हरियाणा पहुंचा जा सकेगा।
उत्तराखंड व उत्तरप्रदेश के सैकड़ों गांव होंगे लाभान्वित
मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल इस पुल के बन जाने से उत्तराखंड व उत्तरप्रदेश के सैकड़ों गांव लाभान्वित होंगे।गौरतलब है कि अभी तक उत्तरप्रदेश के जनपद बिजनौर से हरियाणा, पंजाब समेत लक्सर, रुड़की पहुंचने लिए हरिद्वार से होकर गुजरना पड़ता था।
हालांकि पिछले दिनों लक्सर बिजनौर मार्ग पर बालावाली में गंगा पर पुल का निर्माण होने के बाद यातायात शुरू होने पर बिजनौर से लक्सर होते हुए रुड़की समेत हरियाणा में पंजाब जाने का मार्ग सुचारू हो गया है। लेकिन, अब नजीबाबाद हरिद्वार राजमार्ग पर नागल सोती क्षेत्र बिजनौर से लक्सर विधानसभा में रामपुर रायघटी के समीप गंगा पर पुल बनने की भी आस जगी है।
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री की ओर से यहां पुल बनाए जाने की घोषणा की गयी थी। वैसे क्षेत्र के लोगों की ओर से यहां पुल बनाए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।
हरिद्वार में स्नान आदि पर्व पर जाम लगने के कारण बड़ी संख्या में बाहर जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां पुल के बनने से क्षेत्र के लोगों समेत बाहर से आने जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।
लोक निर्माण विभाग की ओर से गंगा नदी के खसरा संख्या 291 के आसपास पुल निर्माण को लेकर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। पुल के निर्माण की अनुमानित लागत 107 करोड़ निर्धारित की गयी है।
पुल निर्माण के प्रथम चरण में सर्वे, फिजिबिलिटी और डीपीआर आदि के लिए दो करोड़ सात लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है। इस पुल के बनने से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सैकड़ों गांव लाभान्वित होंगे।
