देहरादून: स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ा एक सरकारी पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नंबर प्लेट लगाने का कार्य बाहरी व्यक्ति को देने की बात कही गई थी। जैसे ही यह मामला सामने आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से टिहरी और उत्तरकाशी के जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेशों को रद्द करने के निर्देश जारी कर दिए।
सीएम धामी ने इस पूरे प्रकरण की गहन जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार 14 अक्टूबर को टिहरी और उत्तरकाशी के जिला पंचायत राज अधिकारी केसी बहुगुणा की ओर से जारी आदेश में यह उल्लेख था कि बिहार निवासी उपेंद्र कुमार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकान नंबर प्लेट लगाने का अनुरोध किया था। इन प्लेटों पर ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’, ‘स्वच्छ भारत मिशन’ और ‘घर-घर शौचालय’ जैसे स्लोगन अंकित करने की बात कही गई थी।
इस आदेश के सामने आने के बाद उत्तरकाशी के जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया…जबकि टिहरी के जिला पंचायत राज अधिकारी ने अपने आदेश को वापस ले लिया।
गौरतलब है कि उत्तराखंड सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि 10 करोड़ रुपए तक के कार्य स्थानीय लोगों को ही दिए जाएंगे। बावजूद इसके बाहरी व्यक्ति को ठेका देने का आदेश जारी कर दिया गया…जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया और पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन के कल्याण, पारदर्शिता और स्थानीय रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी योजना या कार्य में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
