देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी राज्य की अमूल्य निधि हैं। उनकी प्रतिभा, अनुभव, तकनीकी ज्ञान, संसाधन और सामर्थ्य का उपयोग प्रदेश के विकास में किया जाए तो उत्तराखण्ड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपनी संस्कृति, परंपराओं और पैतृक जड़ों से जुड़े रहने के साथ ही अपने गांवों के विकास में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को दून विश्वविद्यालय, केदारपुरम में आयोजित तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने पैतृक गांवों को गोद लेकर उनके विकास में योगदान देने की पहल करने वाले 30 प्रवासी उत्तराखण्डियों का विशेष आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह पहल अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रेरणादायक उदाहरण है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले उत्तराखण्डियों का अपनी मातृभूमि से भावनात्मक जुड़ाव हमेशा बना रहता है। इस सम्मेलन में ऐसा महसूस हो रहा है, मानो एक ही परिवार के सदस्य लंबे समय बाद अपने घर लौटकर एकत्र हुए हों। उन्होंने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पर्यटन, उद्यमिता और स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभव और विशेषज्ञता का लाभ राज्य को देना चाहिए।
35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने प्रदेश की विकास उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तराखण्ड ने बीते वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की गई है और सख्त नकल विरोधी कानून के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। वहीं, 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में अब तक 3.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों, आंगनबाड़ी एवं आशा कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं के मानदेय में भी जल्द वृद्धि की जाएगी।
स्थानीय उत्पादों को मिल रही राष्ट्रीय पहचान
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और बागवानी को रोजगार एवं स्वरोजगार का प्रमुख माध्यम बनाने के लिए एप्पल मिशन, कीवी मिशन और तिमुर मिशन जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू किए गए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से छह करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हो चुकी है। इससे किसानों, महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों को नए अवसर मिल रहे हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है।
पेयजल और कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और अन्य आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों की आगामी 50 वर्षों की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए सौंग बांध परियोजना पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा जमरानी और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर भी कार्य आगे बढ़ रहा है, जबकि किशाऊ बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना, पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार और प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य के प्रमुख शहरों और पर्यटन स्थलों को हेली सेवाओं से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटन, तीर्थाटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
सामूहिक सहभागिता से ही होगा समग्र विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के समग्र और संतुलित विकास के लिए सरकार के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी जरूरी है। सरकार योजनाएं बना सकती है और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकती है, लेकिन विकास की व्यापकता और समृद्धि सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। उन्होंने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपने पैतृक गांवों से निरंतर जुड़े रहने और राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनने की अपील की।
इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि राज्य गठन के समय दूरस्थ गांवों तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, जबकि आज सड़कों का व्यापक विस्तार हुआ है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लिपुलेख तक सड़क संपर्क विकसित होने का उल्लेख करते हुए कहा कि अब श्रद्धालु भारतीय भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन कर पा रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने उत्तराखण्ड की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि वेद, पुराण, उपनिषद, संस्कृत, योग और आयुर्वेद की समृद्ध परंपराओं से जुड़ी रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है।
विधायक विनोद चमोली ने प्रवासी उत्तराखण्डियों से अपने पैतृक गांवों में घर बनाने और गांवों से निरंतर जुड़ाव बनाए रखने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के प्रयासों से 44 प्रतिशत लोगों ने रिवर्स पलायन किया है।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रवासी उत्तराखण्डियों को राज्य का वास्तविक ब्रांड एंबेसडर बताते हुए कहा कि उनके अनुभव, तकनीकी ज्ञान, उद्यमशीलता और निवेश से विकसित उत्तराखण्ड के संकल्प को गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रवासियों से संवाद और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अक्टूबर 2022 में प्रवासी उत्तराखण्ड प्रकोष्ठ तथा अप्रैल 2025 में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रवासी उत्तराखण्ड परिषद का गठन किया गया है। प्रवासियों के पंजीकरण और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए वेबसाइट भी विकसित की गई है।
सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री भरत सिंह चौधरी, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, विधायक किशोर उपाध्याय, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी, भारत सरकार के सचिव सुधांश पंत, अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी चित्रांशी रावत, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
