देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पूर्व उपनल कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए सरकार ने बजट में 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं और सरकार उनकी मेहनत और योगदान का सम्मान करती है। इसी को ध्यान में रखते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को लागू करने के लिए बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है। सरकार लगातार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और प्रदेश में पारदर्शी व जवाबदेह शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है
उन्होंने विश्वास जताया कि इस फैसले से पूर्व उपनल कर्मियों को बड़ी राहत मिलेगी और वे नए उत्साह के साथ राज्य के विकास कार्यों में अपना योगदान दे सकेंगे।
