देहरादून: उत्तराखंड में बढ़ते साइबर वित्तीय अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और ठगी के शिकार लोगों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसके तहत अब राष्ट्रीय साइबर वित्तीय हेल्पलाइन नंबर 1930 के कंट्रोल रूम में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने नोडल अधिकारी की तैनाती की है। इस व्यवस्था से साइबर ठगी की शिकायतों पर पुलिस और बैंक के बीच सीधे समन्वय के माध्यम से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
एसटीएफ के अनुसार, उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के अंतर्गत स्थापित फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) के माध्यम से प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों और पुलिस के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य साइबर ठगी से प्राप्त धनराशि को अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित होने से रोकना, संदिग्ध खातों की पहचान करना और ठगी की रकम की लेयरिंग (Layering) का विश्लेषण कर विवेचना के लिए आवश्यक बैंकिंग एवं वित्तीय जानकारियां जल्द उपलब्ध कराना है।
1930 पर शिकायत मिलते ही होगी तेज कार्रवाई
साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। ठगी करने वाले अपराधी पीड़ित के खाते से निकाली गई रकम को तत्काल अलग-अलग बैंक खातों और अन्य माध्यमों से स्थानांतरित कर देते हैं। ऐसे में रकम को समय रहते होल्ड या फ्रीज कराना चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए एसटीएफ के अधीन संचालित CFCFRMS (Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System) और राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के तहत देहरादून स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में SBI के नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है। इससे बैंकिंग लेन-देन से जुड़ी वित्तीय जानकारी और पुलिस की तकनीकी जांच के बीच सीधा समन्वय स्थापित हो सकेगा।
साइबर ठगी के मामलों में मिलेंगे ये फायदे
एसटीएफ की इस नई व्यवस्था से साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई, संदिग्ध बैंक खातों में ठगी की रकम को समय रहते होल्ड या फ्रीज कराने और धनराशि के लेन-देन की कड़ियों का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही बैंकिंग एवं वित्तीय विवरण जल्दी उपलब्ध होंगे और आवश्यक सूचनाओं के लिए होने वाले पत्राचार तथा प्रतीक्षा समय में भी कमी आएगी।
इस पहल के माध्यम से फाइनेंशियल और टेक्निकल विशेषज्ञता को एक मंच पर लाकर साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच और पीड़ितों की धनराशि वापस दिलाने की संभावनाओं को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है।
अन्य प्रमुख बैंकों के अधिकारी भी होंगे तैनात
एसटीएफ इस व्यवस्था को और व्यापक बनाने की तैयारी कर रही है। निकट भविष्य में अन्य प्रमुख बैंकों के नोडल अधिकारियों को भी उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के भवन में एक ही स्थान पर तैनात किया जाना प्रस्तावित है। इससे पुलिस और विभिन्न बैंकों के बीच प्रत्यक्ष समन्वय स्थापित होगा तथा साइबर वित्तीय अपराधों के मामलों में एकीकृत तरीके से कार्रवाई की जा सकेगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ, उत्तराखंड ने बताया कि वर्तमान समय में साइबर अपराध लगातार जटिल और तकनीकी होते जा रहे हैं। ऐसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए तकनीकी जानकारी के साथ-साथ बैंकिंग एवं वित्तीय लेन-देन की विशेषज्ञता भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से US4C के अंतर्गत CFMC के माध्यम से पुलिस और बैंकिंग तंत्र को एक साथ जोड़ने की पहल की गई है।
STF की आमजन से अपील
एसटीएफ उत्तराखंड ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर बिना देरी किए तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा आधिकारिक पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर भी शिकायत की जा सकती है। समय पर शिकायत दर्ज कराने से ठगी की धनराशि को आगे हस्तांतरित होने से रोकने और उसे सुरक्षित कराने की संभावना बढ़ जाती है।
