मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना भी जल्द होगी शुरू, विभागीय प्रस्ताव तैयार; कैबिनेट में रखा जाएगा प्रस्ताव
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने नंदा गौरा योजना का लाभ पाने से वंचित रह गई पात्र बालिकाओं को एक और मौका देने का निर्णय लिया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को योजना के लिए जल्द विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश दिए हैं। पात्र बालिकाएं 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगी। वहीं, प्रदेश में जल्द ही मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू करने की भी तैयारी है। इसके लिए विभागीय प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे वित्तीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
गुरुवार को सचिवालय में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो और पात्र लाभार्थियों को समय पर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 और 2026-27 के अंतर्गत लाभार्थियों, स्वरोजगार गतिविधियों तथा लंबित आवेदनों की स्थिति का जायजा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के सभी पात्र आवेदनों को जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक पात्र महिलाओं को योजना की पहली किस्त जारी कर दी जाए।
मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में होगा पेश
मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के बच्चों के कल्याण और उनके बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री बाल समृद्धि योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। योजना का विभागीय प्रस्ताव तैयार हो चुका है और वर्तमान में वित्त विभाग के स्तर पर लंबित है। वित्तीय प्रक्रिया पूरी होते ही प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र महिला, बेटी या बच्चा जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।
बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बंशी लाल राणा, उपनिदेशक बिक्रम सिंह, सीपीओ अंजना गुप्ता, राज्य परियोजना अधिकारी मोहित चौधरी सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
